by डाफोनम व आयडिया सेल्युलर चे विलिनीकरण होण्यापूर्वी दूरसंचार मंत्रालयाने या व्यवहारासंबंधी व्होडाफोनकडे विशिष्ट शुल्काची मागणी केल्याने हे विलिनीकरण लांबणीवर पडले आहे. या दोन कंपन्यांचे एकत्रीकरण व विलिनीकरण होण्यासंबंधी दूरसंचार मंत्रालयाने काही नियम आखले आहेत. त्यामुळे दूरसंचार मंत्रालयाकडून सर्व कायदेशीर औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतर आयडिया व व्होडाफोनचे विलिनीकरण होईल.
व्होडाफोनने २०१५ मध्ये व्होडाफोन इस्ट, साऊथ, सेल्युलर आणि डिजिलिंक या आपल्या उपकंपन्या एकत्र करून व्होडाफोन इंडिया ही सेवा सुरू केली. या व्यवहारातील ओटीएससीपोटी (वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेस) व्होडाफोनने दूरसंचार मंत्रालयास ६,६७८ कोटी रुपयांचे शुल्क द्यावे, असा आदेश सरकारने दिला होता. मात्र व्होडाफोनने त्यास न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार व्होडाफोनने सरकारला केवळ दोन हजार रुपये शुल्क देऊन हा व्यवहार मार्गी लावला होता. त्यामुळे आताच्या या विलिनीकरणापूर्वी दूरसंचार मंत्रालय व्होडाफोनकडून ४,७०० कोटी रुपयांच्या शुल्काची मागणी करणार असल्याचे समजते.
४० कोटी ग्राहक
या विलिनीकरणानंतर नव्या कंपनीचे नाव व्होडाफोन आयडिया लिमिटेड असे असेल. या कंपनीच्या कक्षेत ४० कोटी मोबाइल ग्राहक येतील. तसेच, भारतातील मोबाइल बाजारातील ४१ टक्के महसूल या कंपनीला मिळेल, असा अंदाज आहे.
मुंबई शेअर बाजाराने काढलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, गेल्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत कोणत्याही प्रकारचा व्यवहार न करणाऱ्या २१० कंपन्या चार जुलैपासून शेअर बाजाराच्या सूचीतून वगळण्यात येणार आहेत. सेबीच्या संबंधित समितीच्या शिफारसीनुसार ही कारवाई करण्यात येत आहे. या २१० कंपन्यांव्यतिरिक्त राष्ट्रीय शेअर बाजाराने मान्यता काढून घेतलेल्या काही कंपन्याही सूचीतून वगळण्यात येतील. यामध्ये एशियन इलेक्ट्रॉनिक्स, बिर्ला पॉवर सोल्युशन्स, क्लासिक डायमंड्स (इंडिया) लि., इनोव्हेटिव्ह इंडस्ट्रिज, पॅरामाऊंट प्रिंट पॅकेजिंग आदी कंपन्यांचा समावेश आहे.
