by ब्रुसेल्स
युरोपियन युनियननं एँट्रीट्रस्ट नियमांचा भंग केल्याबद्दल गूगलला ४. ३४ बिलियन यूरो, म्हणजेच ३४ हजार ३०८ कोटी रुपये इतका एंट्रीट्रस्ट दंड ठोठावला आहे. गूगलनं आपल्या सर्च इंजीनच्या फायद्यासाठी बेकादेशीरपणे अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टमचा वापर केला, असा आरोप गूगलवर करण्यात आला आहे. ‘गुगलनं अँड्रॉइडचा वापर आपले सर्च इंजीन सक्षम बनवण्यासाठी केला’, असे युरोपियन युनियनचे आयुक्त मारग्रेथ वेस्टेजर यांनी दंडाच्या निर्णयाबाबत माहिती देताना म्हटले आहे. गुगलचे हे कृत्य युरोपियन युनियनच्या एँट्रीट्रस्ट नियमांचा विचार करता बेकायदेशीर असल्याचे वेस्टेजर यांचं म्हणणं आहे.
‘गुगलने अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टमचा वापर ९० दिवसांच्या आत थांबवणं गरजेचं आहे. तसं न केल्यास गुगलला मिळणाऱ्या नफ्यातील ५ टक्के भाग दंडापोटी दररोज भरावा लागेल’, असा इशाराच हा निर्णय जाहीर करताना वेस्टेजर यांनी गुगलला दिला आहे.
गूगलला मात्र हा दंड मान्य नाही. गुगलनं या दंडाविरोधात दंड थोपटण्याची तयारी सुरू केली आहे. अँड्रॉइड ही सिस्टम लोकांना अधिकाधिक पर्याय उपलब्ध व्हावेत यासाठी बनवण्यात आली आहे, असं गुगलचे प्रवक्ता अल वर्नी यांनी म्हटलं आहे. ही सिस्टम रॅपिड इनोव्हेशन आणि चांगल्या सुविधांची किंमत कमी करण्यास मदत करते. यापूर्वी युरोपियन युनियननं गूगलवर २.४ अब्ज युरोंचा दंड ठोठावला होता. यावेळी ठोठावण्यात आलेला दंड मागील दंडाच्या तुलनेत दुप्पट आहे. या निर्णयानंतर ट्रेड वॉ़रचा धोका वाढला आहे.
याबाबत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, युरोपियन युनियनचे आयुक्त वेस्टेजर यांनी हे पाऊल उचलण्यापूर्वी गूगलचे प्रमुख सुंदर पिचाई यांना फोनद्वारे आपला निर्णय कळवला. गूगल अनेक फोन बनवणाऱ्या कंपन्यांना अगोदरपासूनच गूगल क्रोम ब्राऊजर इन्स्टॉल करण्यास भाग पाडत आले आहे, असेही ते म्हणाले. काही अॅप्सना परवाने देण्यासाठी गूगल सर्च करावे लागते. युरोपीयन युनियनमध्ये विकल्या जाणाऱ्या फोनमध्ये देखील गुगल सर्च आणि क्रोम अगोदरपासूनच इन्स्टॉल केलेला असतो.
गुगल फोन कंपन्यांना अगोदरपासूनच गूगल सर्च इन्स्टॉल करण्यासाठी पैसे देखील देते, असे वेस्टेजर यांनी म्हटले आहे. वेस्टेजर यांच्या या निर्णयामुळे त्यांना युरोपियनमधील देशांमध्ये समर्थन मिळाले आहे, मात्र वॉशिंग्टनमध्ये त्यांच्या या निर्णयाला विरोध होऊ लागला आहे.
