by बँक ऑफ महाराष्ट्र चा तोटा तिमाहीत आणखी वाढला
बँक ऑफ महाराष्ट्रला चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीमध्ये १११९ कोटी रुपयांचा निव्वळ तोटा झाला आहे. गेल्या वर्षी पहिल्या तिमाहीमध्ये ४२१ कोटी २० लाख रुपयांचा तोटा झाला होता. अनुत्पादित कर्जांसाठी (एनपीए) तरतूद करावी लागल्यामुळे यंदाच्या वर्षी तोटय़ामध्ये वाढ झाली आहे.
पहिल्या तिमाहीनंतर बँकेला ४७० कोटी रुपयांचा परिचालनात्मक नफा (ऑपरेटिंग प्रॉफिट) झाला असून त्यामध्येही यंदा घट झाली आहे. गेल्या वर्षी पहिल्या तिमाहीनंतर ५३३ कोटी रुपयांचा परिचालनात्मक नफा झाला होता.
वाहन इंधनात मिथेनॉल चा वापर वाढण्याची शक्यता
देशी इंधनवापरात लवकरच मिथेनॉल क्रांती होण्याचे संकेत मिळत आहेत. पेट्रोलखर्चाचे बिल कमी करण्यासाठी प्रवासी वाहनांच्या पेट्रोलमध्ये मिथेनॉल मिसळण्याचा प्रस्ताव निती आयोगाकडून केंद्रीय मंत्रिमंडळास सादर करण्यात येणार आहे. प्रतिलिटर पेट्रोलमध्ये १५ टक्के मिथेनॉल मिसळणे सक्तीचे करावे, यामुळे पेट्रोलपोटीच्या मासिक बिलात १० टक्क्यांची कपात होऊ शकेल, असा विश्वास निती आयोगाने व्यक्त केला आहे.
जेट एअरवेज ची वाटचाल आर्थिक आणिबाणीकडे. कंपनीकडे फक्त ६० दिवस पुरेल इतकेच पैसे शिल्लक असल्याचे कंपनीने आपल्या कर्मचाऱ्यांना सांगितले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात सुरु करण्यात अली आहे. यामुळे कर्मचारी वर्गात नाराजी पसरली आहे
महिना अखेरपर्यंत जेटली अर्थखात्याची सूत्रे हाती घेतील
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली चालू महिन्यात केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाची सूत्रे हाती घेणार आहेत. अर्थ मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्राने ही माहिती दिली. मूत्रपिंडाच्या प्रत्यारोपणामुळे जेटली गेले तीन महिने सक्रिय नव्हते. त्यांच्या अनुपस्थितीमध्ये पीयूष गोयल यांच्यावर अर्थ मंत्रालयाची अतिरिक्त जबाबदारी सोपविण्यात आली होती.
दोन लाख पेक्षा जास्त कंपन्यांवर कारवाईची शक्यता
देशातील तब्बल सव्वादोन लाख निष्क्रिय कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे संकेत केंद्र सरकारने दिले आहेत. २०१५-१६ व २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांची आर्थिक पत्रके सादर न करणाऱ्या सव्वादोन लाख कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती कंपनी व्यवहार राज्यमंत्री पी. पी. चौधरी यांनी शुक्रवारी एका लेखी उत्तरात लोकसभेत दिली.
अमेरिकेच्या व्यापार युद्धाला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने अमेरिकेच्या २९ उत्पादनांवर लादलेल्या अतिरिक्त आयात कराची अंमलबजावणी १८ सप्टेंबर पासून केली जाणार आहे. सरकारने या करवाढीला ४५ दिवसांनी पुढे ढकलले आहे. अमेरिकेशी भारताची व्यापार मुद्द्यांवर चालू असलेली चर्चा पाहता भारताने या विषयावर थोडी नरमाईची भूमिका घेण्याचे ठरवलेले दिसत आहे.
जीएसटी स्लॅब्समध्ये महत्त्वपूर्ण बदलांचे संकेत. थोड्याच वस्तूंसाठी शिल्लक राहिलेला २८ टक्क्यांचा स्लॅब जीएसटी परिषद काढून टाकण्याची शक्यता.
गुंतवणूक पूरक राज्यांमध्ये दिल्लीने प्रथम स्थानी झेप घेतली आहे तर महाराष्ट्र पाचव्या स्थानी आहे. National Council of Applied Economic Research (NCAER) ने केलेल्या सर्व्हेनुसार हि माहिती पुढे अली आहे. या यादीमध्ये दिल्लीने प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. तामिळनाडू, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र हि राज्ये अनुक्रमे २,३,४ आणि ५ व्य क्रमांकावर आहेत.
