लेखक : श्रीकांत आव्हाड
======================
व्यवसायात कोणताही व्यवहार, करार तोंडी कधी करू नये. प्रत्येक ठिकाणी लिखित स्वरूपात पुरावा हाती असणे आवश्यक आहे. कित्येकवेळा अशा प्रकारे लिखित स्वरूपात काही नसल्यामुळे व्यावसायिकांना मोठे नुकसान सोसावे लागत असते. कायदेशीर बाजू सुद्धा कमजोर पडते.
काल एका व्यावसायिकाचा कॉल आला होता. एका गारमेंट कंपनीची फ्रॅंचाईजी घेतली होती, पण कंपनीला मॅनेजमेंट शक्य होत नव्हते म्हणून कंपनीने दोन वर्षांपूर्वी फ्रँचाईजी बंद केली. कंपनीने सगळा माल माघारी घेण्याची तयारी दाखवली, माल नेला सुद्धा, पण दोन वर्षांपासून मालाच्या बदल्यात ३ लाख रुपयांचे पेमेंट संबंधित व्यावसायिकाला मिळालेले नाही. आता कायदेशीर कारवाईचा पर्याय समोर आहे, पण त्यासाठी अनेक उठाठेवी कराव्या लागणार आहेत, whatsapp चॅट चे पुरावे, ईमेल, सीसीटीव्ही चे व्हिडीओ, अशा बऱ्याच गोष्टी गोळा कराव्या लागणार आहेत. याच ऐवजी जर माल देतानाच एका कागदावर व्यवहाराची संपूर्ण माहिती लिहिली असती, किती पेमेंट शिल्लक आहे, ते कधीपर्यंत देणे आवश्यक आहे हे लिहिलेले असते, आणि त्याखाली २ रुपयाचा रेव्हिन्यू स्टॅम्प चिटकवून त्यावर कंपनीच्या मालकाचा सही अंगठा घेतला असता तर सगळी प्रोसेस सोपी झाली असती. सोबतच शिल्लक रकमेचा चेक घेतलेला असता तर आणखीनच काम सोपे झाले असते.
कस्टमर ला दिलेल्या मालाचे पेमेंट लटकल्याचा त्रास तर कित्येक व्यावसायिकांना होतो, वसुली करताना काहीवेळेस कस्टमर माल घेतल्याचेच नाकारतो, किंवा काहीतरी कारणे सांगून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न करतो. अशावेळी कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी आपल्याकडे PO असेल, दिलेल्या मालाचे बिल असेल, आणि कस्टमरची रिसिव्ह असेल तर काम सोपे होते, अन्यथा पुरावे गोळा करण्यातच दमछाक होते, आणि कित्येकवेळा कायदेशीर दृष्ट्या आपली बाजू कमी पडते.
करार करताना योग्य प्रकारे न करणे किंवा तोंडी बोलीवर पैसे गुंतवणे, कुणाशीतरी तोंडी भागीदारी करणे, पेमेंट देवाण घेवाण करताना पुरावा न ठेवणे अशा गोष्टींमुळे अनेक वेळ नुकसान होऊ शकते.
सरकारी कार्यलयामध्ये काही अर्ज केले असतील, काम पेंडिंग असेल तर त्याची रिसिव्ह घेणे महत्वाचे असते. ती नसेल तर अधिकाऱ्यांना जाब विचारताच येत नाही. सरकारी कर्मचारी सरळ हात वर करतात…
काही गोष्टी लक्षात ठेवा
१. कोणताही करार असो, एक ड्राफ्ट बनवून घ्यावा, आणि किमान नोटरीसमोर त्यावर सह्या करून घ्याव्यात. ड्राफ्ट बनवताना शक्यतो वकिलाची मदत घ्यावी, आपल्याला सगळं कळतं अशा अविर्भावात राहू नये.
२. आर्थिक देणी असेल तर पेमेंट चेक नेच द्यावे, तो चेक कशाच्या बदल्यात दिला आहे याचा पुरावा आपल्याकडे असावा. रोख असेल तर किमान एका कागदावर सगळी माहिती लिहून त्याखाली २-५ रुपयाचा रेव्हिन्यू स्टॅम्प लावून त्यावर सही-अंगठा घ्यावा.
३. इंडस्ट्रिअल सेक्टरमधे किंवा मोठी ऑर्डर असल्यास आधी पर्चेस ऑर्डर (PO) घ्यावी, त्यानंतर माल द्यावा, देताना रिसिव्ह घ्यावी… पेमेंट बाकी असेल तर तसे बिलावर किंवा रिसिव्ह वर नमूद करावे
४. व्यवहारात कोणत्याही प्रकाराचे काही नियम ठरवले गेले असतील तर ते एका कागदावर लिहून त्यावर सर्व पार्ट्यांची सही घ्यावी
५. कोणत्याही प्रकारची काही देवाण घेवाण असेल ते लेखी स्वरूपात लिहून ठेवावे; त्या देवाणघेवाणीचे कारण, काहीं पेमेन्ट बाकी असेल तर त्याची माहिती ई.
६. कुणाकडून काही पेमेंट येणे बाकी असेल तर तसे लिहून घ्यावे, संबंधित व्यक्तीची सही अंगठा घ्यावा. तसेच शक्य होईल तो चेक घेण्याचा प्रयत्न करावा. चेक हाच आर्थिक व्यवहाराचा मुख्य पुरावा असतो, कायदेशीर कामात इतर डॉक्युमेंट्स ची जुळवाजुळव करण्याची जास्त गरज पडत नाही
७. तोंडी संवादावर पूर्णपणे विसंबून राहू नये. किमान ईमेल, whatsapp सारख्या माध्यमांवर काहीतरी चर्चा केलेली असावी. कागदोपत्री पत्रव्यवहार असावा.
८. कर्मचारी नियुक्ती करताना त्यांना लिखित स्वरूपात नियुक्तीपत्र द्यावे. त्यात सर्व नियम व अटी लिहिलेल्या असाव्यात.
९. शासकीय कामांसाठी काही अर्ज केले असतील तर त्याची पोहोच घ्यावी.
व्यवसायात अधांतरी राहू नये. समोरचा अनोळखी माणूस बोलण्यात गोड आहे, चांगला वाटतोय म्हणून अधांतरी व्यवहार करू नयेत. बहुतांशी फसवणुकीचे प्रकार अशाच गोड बोलणाऱ्या लोकांकडून होत असतात. त्यांच्या गोड बोलण्यात आपण इतके गुंतून जातो कि व्यवहारांची लिखित स्वरूपात माहिती ठेवण्याचीही आपल्याला गरज वाटत नाही.
कित्येक वेळा आपल्या नातेवाईक, मित्रांसोबत व्यवहार करताना अशाच प्रसंगांना तोंड द्यावे लागते. नातेवाईक, मित्रांना ठरलेला करार लिखित स्वरूपात असावा हे सांगणे आपल्याला जड जाते. अशावेळी त्रयस्थाची मदत घ्यावी. माझ्याकडे असे क्लायंट मित्र आले कि मी त्यांना सरळ सांगतो कि तुमचा एकमेकांवर १००% विश्वास असेल, पण माझा तुमच्यावर नाही, त्यामुळे तुम्ही लवकरात लवकर पार्टनरशिप डिड करूनच घ्या. अशावेळी कन्सल्टन्ट च्या दडपणामुळे अधिकृत करार करून घेतला जातो. अशाच प्रकारे तुम्हाला परिस्थिती निर्माण करून करार करून घेण्याला प्राधान्य द्यावे लागेल.
कोणताही व्यवहार असू द्या, कोणत्याही प्रकारची देवाण घेवाण असू द्या त्याची लिखित स्वरूपात सर्व माहिती ठेवणे, पुरावे ठेवणे महत्वाचे असते. उद्या कोणत्याही प्रकारचे काही कायदेशीर वाद उत्पन्न झाल्यास हीच लिखित स्वरूपातील माहिती कामी येणार असते. कायदेशीर गोष्टींमधे ‘नंतर विचार करू’ किंवा ‘वेळ आल्यावर बघू’ अशा विचारांना संधी नसते…
व्यवसाय साक्षर व्हा…
उद्योजक व्हा…
समृद्ध व्हा…
_
© श्रीकांत आव्हाड
७७४४०३४४९० (WhatsApp Only)
Business Consultant
www.ShrikantAvhad.com
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
‘उद्योजक मित्र’ सोशल मीडिया नेटवर्क फॉलो करा :: फेसबुक • ट्विटर • इंस्टाग्राम
All rights are reserved. Violation of copyright will result into legal action.
लेखनाचे सर्व हक्क राखीव आहेत. कॉपीराईट हक्कांचा भंग दिवाणी व फौजदारी कारवाईस पात्र राहील