सर्वसामान्यांना मिळणार दिलासा ; कर महसूल वाढल्याने सरकार देणार सुखद धक्का


मागील दोन आठवड्यात पेट्रोल आणि डिझेलमध्ये तब्बल ७ रुपयांची वाढ झाली आहे. या दरवाढीने अनेक शहरात पेट्रोल आणि डिझेल शंभरीपार केले आहे. त्यामुळे महागाईचा भडका उडण्याचा दबाव निर्माण झाला आहे. दरम्यान, वाढत्या महागाईपासून सुटका करण्यासाठी केंद्र सरकार पुन्हा एकदा मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. नुकताच सरकारला वस्तू आणि सेवा करातून विक्रमी महसूल मिळाला आहे. त्यामुळे सरकारकडून इंधन दर कमी करण्यासाठी पावले उचलली जाण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.

रशिया आणि युक्रेन युद्ध सुरु झाल्यापासून जागतिक कमॉडिटी बाजारात कच्च्या तेलाचा भाव १३९ डॉलरपर्यंत वाढला होता. त्यामुळे पेट्रोलियम कंपन्याना मोठा आर्थिक फटका बसला. पाच राज्यांच्या निवडणूक पूर्ण होताच २२ मार्चपासून कंपन्यांनी इंधन दरवाढीचे सत्र सुरु केले. आतापर्यंत १० वेळा दरवाढ करण्यात आली असून त्यातून पेट्रोल आणि डिझेल प्रत्येकी ७.२० रुपयांनी महागले आहे.

अनेक शहरात पेट्रोल ११५ रुपयांवर तर डिझेल १०० रुपयांवर गेले आहे. त्यामुळे महागाईचा पारा चढणार हे जवळपास निश्चित आहे. त्यावर उपाय म्हणून सरकारकडून पुन्हा एकदा केंद्रीय उत्पादन शुल्कात कपात केली जाण्याची शक्यता आहे. दिवाळीत सरकारने पेट्रोलवर ५ रुपये आणि डिझेलवर १० रुपयांचे शुल्क कपात केले होते. त्यामुळे इंधन दरात मोठी घसरण झाली होती. आताही अशा प्रकारचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

मागील सहा महिने केंद्र सरकारला जीएसटीमधून एक लाख कोटींहून अधिक उत्पन्न मिळाले आहे. नुकताच संपलेल्या मार्च महिन्यात जीएसटीतुन १.४२ लाख कोटींचा कर महसूल मिळाला होता. त्यामुळे सर्वसामान्यांची महागाईपासून सुटका करण्यासाठी सरकारकडून शुल्क कपात केली जाण्याची शक्यता आहे.

याशिवाय वस्तू आणि सेवा करात कपात केली जाण्याची शक्यता आहे. दैनंदिन वस्तूंच्या किमती कमी करण्यासाठी त्यांचे कर स्तर बदलले जाण्याची शक्यता आहे. सध्या जीएसटीचे चार कर स्तर आहेत. ज्यात पाच टक्के, १२ , १८ आणि २८ टक्के कर स्तर आहेत. त्यापैकी २८ टक्के श्रेणीतील काही वस्तूवरील कर कमी केला जाण्याची शक्यता आहे.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!