लायसन्स व इतर नोंदणी
व्यवसायासाठी व्यवसायाच्या प्रकारानुसार विविध प्रकारच्या लायसन्स ची, परवान्यांची आवश्यकता भासू शकते. व्यवसायाच्या प्रकारानुसार कोणता परवाना आवश्यक आहे ते पाहून संबंधित विभागाकडे अर्ज करावा लागतो. तसेच काही व्यवसायांसाठी व्यवसाय नोंदणी व्यतिरिक्त इतर काही नोंदणी कराव्या लागतात. उदा. APEDA नोंदणी.
उद्योजक मित्र शाखेमधे तुमच्या व्यवसायासाठी कोणकोणत्या लायसन्स ची आवश्यकता आहे, कोणकोणत्या प्रकारच्या नोंदणी करणे आवश्यक आहे याची माहिती दिली जाते तसेच यासंबंधी सर्व कामे केली जातात.
व्यवसायासाठी लागणारे विविध परवाने व नोंदणी
१. FSSAI
२. अपेडा नोंदणी
३. इम्पोर्ट एक्स्पोर्ट लायसन्स
४. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ परवाना
५. अग्निशमन विभाग परवाना
अधिक माहितीसाठी जवळच्या
‘उद्योजक मित्र’ शाखेमध्ये संपर्क करा
किंवा खालील लिंक वर क्लिक करून
WhatsApp मेसेज करा
तज्ञ कर सल्लागार
सुयोग्य मार्गदर्शन
1500+ समाधानी क्लायंट्स*
FSSAI License
FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) म्हणजे भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण. हे भारतातील अन्न सुरक्षा आणि दर्जा सुनिश्चित करणारे स्वायत्त सरकारी संस्था आहे, जी अन्न सुरक्षा आणि मानके अधिनियम, 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006) अंतर्गत कार्य करते. भारतातील सर्व प्रकारच्या अन्न व्यवसायांना (Food Business Operators – FBOs) FSSAI परवाना घेणे अनिवार्य आहे.
- कायदेशीर मान्यता: अन्न व्यवसाय कायदेशीरपणे चालवण्यासाठी आवश्यक
- ग्राहकांचा विश्वास: ग्राहकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्न मिळण्याची खात्री
- ब्रँड प्रतिष्ठा: अन्न उत्पादन व विक्री करणाऱ्या कंपन्यांसाठी प्रतिष्ठेचा मानक
- आंतरराष्ट्रीय व्यापार: निर्यातदार व आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी बंधनकारक
- दंड आणि शिक्षा टाळण्यासाठी: बेकायदेशीर अन्न व्यवसायावर ₹5 लाखांपर्यंत दंड आणि तुरुंगवास होऊ शकतो
FSSAI परवाना अन्न उत्पादन, प्रक्रिया, पॅकेजिंग, वितरण आणि विक्री करणाऱ्या सर्व व्यवसायांसाठी अनिवार्य आहे.
🔹 हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, कॅफे आणि बेकरी
🔹 किराणा दुकाने आणि सुपरमार्केट
🔹 अन्न उत्पादन करणारे छोटे-मोठे उद्योग
🔹 दूध डेअरी आणि दुग्धजन्य पदार्थ विक्रेते
🔹 फळ-भाज्या विक्रेते, कोल्ड स्टोरेज आणि गोदामे
🔹 पॅकेज केलेले अन्न उत्पादक (Snacks, Beverages, Processed Food)
🔹 कँटीन, हॉस्पिटल आणि शाळा मेस सेवा
🔹 कॅटरिंग आणि इव्हेंट फूड सप्लायर्स
🔹 ई-कॉमर्स फूड व्यवसाय (Zomato, Swiggy, Amazon Pantry इ.)
🔹 आयात-निर्यात करणारे अन्न उत्पादक आणि विक्रेते
APEDA Registration
APEDA (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) म्हणजे कृषी आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्न उत्पादनांच्या निर्यात प्रोत्साहनासाठी असलेली सरकारी संस्था.
ही संस्था भारतीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत आहे आणि APEDA अधिनियम, 1985 अंतर्गत स्थापन करण्यात आली आहे.
- भारतीय कृषी आणि अन्न प्रक्रिया उद्योगांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत संधी उपलब्ध होते.
- निर्यातदारांना अनुदाने, आर्थिक मदत आणि प्रोत्साहन योजना मिळतात.
- भारतीय कृषी उत्पादनांना जागतिक दर्जाच्या मानकांनुसार प्रमाणीकरण मिळते.
- निर्यात प्रक्रियेसाठी लागणारे प्रमाणीकरण (Certification) मिळते.
- APEDA नोंदणीशिवाय कृषी उत्पादनांची निर्यात करणे शक्य नाही.
APEDA नोंदणी कृषी आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्न उत्पादनांच्या निर्यातदारांसाठी अनिवार्य आहे. खालील उत्पादने APEDAच्या अंतर्गत येतात:
🔹 फळे आणि भाज्या
🔹 मांस आणि पोल्ट्री उत्पादने
🔹 दुग्धजन्य पदार्थ
🔹 मध, साखर आणि बेकरी उत्पादने
🔹 धान्य आणि कडधान्ये
🔹 सेंद्रिय उत्पादने (Organic Products)
🔹 प्रक्रिया केलेले अन्न आणि पेय पदार्थ
🔹 वनस्पतींची रोपे आणि औषधी वनस्पती
IEC Registration
IEC (Import Export Code) म्हणजे आयात-निर्यात कोड, जो भारत सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या DGFT (Directorate General of Foreign Trade) विभागाद्वारे जारी केला जातो.
हा १० अंकी कोड असतो आणि भारतातील कोणत्याही व्यवसायाने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आयात-निर्यात करण्यासाठी IEC घेणे अनिवार्य आहे.
- कायदेशीर आयात-निर्यात व्यवसाय करण्यासाठी अनिवार्य
- आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुरू करण्यासाठी आवश्यक
- बँक आणि आर्थिक संस्थांकडून परदेशी चलन व्यवहारांसाठी (Foreign Exchange) मान्यता मिळते
- सरकारच्या निर्यात प्रोत्साहन योजनांचा लाभ घेता येतो
IEC कोडशिवाय कोणतेही आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार करता येत नाहीत
IEC कोड निर्यातदार आणि आयातदारांसाठी बंधनकारक आहे. खालील व्यवसाय IEC साठी अर्ज करू शकतात:
🔹 व्यक्तिगत (Proprietorship) व्यवसाय
🔹 सहभागी (Partnership) फर्म
🔹 खाजगी मर्यादित (Private Limited) किंवा सार्वजनिक मर्यादित (Public Limited) कंपन्या
🔹 LLP (Limited Liability Partnership) कंपन्या
🔹 सरकारी संस्था किंवा NGOs
- कोणत्याही कायदेशीर समस्या किंवा मर्यादा शिवाय आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुरू करता येतो.
- विदेशी बँकिंग व्यवहार आणि परकीय चलन (Foreign Exchange) मिळवण्यासाठी अधिकृत मान्यता.
- सरकारच्या निर्यात प्रोत्साहन योजनांचा लाभ मिळतो.
- कस्टम्स (Customs) मधील आयात-निर्यात प्रक्रिया सुलभ होते.
- कोणत्याही वार्षिक देखरेख शुल्काशिवाय (No Annual Compliance Fees) एकदाच घेतला जाणारा कोड.
MPCB License
MPCB (Maharashtra Pollution Control Board) म्हणजे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ.
हे पर्यावरण संरक्षण कायदा, 1986 अंतर्गत स्थापन करण्यात आले आहे आणि केंद्र सरकारच्या CPCB (Central Pollution Control Board) च्या अधीन कार्य करते.
महाराष्ट्रातील कोणत्याही उद्योगाला, जो प्रदूषण निर्माण करू शकतो, MPCB कडून परवाना घेणे आवश्यक आहे.
MPCB परवाना कच्च्या मालावर प्रक्रिया करणारे, उत्पादन करणारे आणि प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या सर्व उद्योगांना आवश्यक आहे.
MPCB परवाना कोणत्या व्यवसायांसाठी आवश्यक आहे?
🔹 कारखाने आणि उत्पादन उद्योग (Manufacturing Units)
🔹 रासायनिक आणि औषध उद्योग (Chemical & Pharmaceutical Industries)
🔹 अन्न प्रक्रिया आणि दुग्ध उत्पादन कंपन्या
🔹 सिमेंट, स्टील आणि धातू प्रक्रिया उद्योग
🔹 प्लॅस्टिक आणि कागद उत्पादन उद्योग
🔹 साखर कारखाने आणि मद्यनिर्मिती उद्योग
🔹 हॉस्पिटल आणि आरोग्य सेवा केंद्रे
🔹 ई-कचरा आणि कचरा व्यवस्थापन युनिट्स
- कायदेशीर मान्यता मिळते.
- पर्यावरणीय जबाबदारी सुनिश्चित होते.
- सरकारी अनुदान व योजना मिळू शकतात.
- बँक कर्ज आणि गुंतवणुकीसाठी व्यवसाय पात्र ठरतो.
- निर्यात आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी मदत मिळते.
- उद्योग बंद करण्याचे आदेश मिळू शकतात.
- ₹5 लाखांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.
- पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत तुरुंगवास होऊ शकतो.
- बँक कर्ज आणि गुंतवणुकीसाठी अडचणी येऊ शकतात.