CMEGP म्हणजे Chief Minister’s Employment Generation Programme (मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम). ही योजना महाराष्ट्र शासनाने सुरू केली असून तिचा उद्देश राज्यातील बेरोजगार युवक-युवतींना स्वतःचा व्यवसाय किंवा उद्योग सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत देणे हा आहे.

✅ CMEGP योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट :

• ग्रामीण व शहरी भागातील युवकांना स्वयंरोजगारासाठी प्रेरित करणे.
• नवीन उद्योग/व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य (सबसिडी) उपलब्ध करून देणे.
• नवउद्यमींना उद्योग स्थापनीसाठी मार्गदर्शन करणे.

🧾 योजनेचे मुख्य घटक :

• वयाची अट – 18 ते 45 वर्षे
• शैक्षणिक पात्रता – किमान 7 वी पास
• अर्जदाराचे स्थायिकरण – महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा
• सबसिडी (Subsidy) – 15% ते 35% पर्यंत (शहरी/ग्रामीण व महिलांसाठी वेगळी टक्केवारी)
• प्रकल्प किंमत – ₹50,000 ते ₹50 लाख (उद्योग)
  ₹50,000 ते ₹10 लाख (सेवा क्षेत्र)
• आपला हिस्सा (Contribution) – सामान्य वर्ग – 10%, विशेष वर्ग (SC/ST/OBC/महिला) – 5%

📄 आवश्यक कागदपत्रे :

• आधार कार्ड
• रहिवासी प्रमाणपत्र
• शैक्षणिक प्रमाणपत्र
• पासपोर्ट साईज फोटो
• प्रकल्प अहवाल
• जातीचा दाखला (विशेष प्रवर्गासाठी)
• Udyam Registration (व्यवसाय सुरू केल्यावर)

🎯 कोणते व्यवसाय करता येतील?

• All Manufacturing or Service Industry

PMEGP म्हणजे Prime Minister’s Employment Generation Programme (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम). ही योजना भारत सरकारच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाअंतर्गत (MSME Ministry) खादी व ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) मार्फत राबवली जाते. उद्देश म्हणजे देशातील बेरोजगार युवकांना स्वतःचा व्यवसाय किंवा उद्योग सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देणे.

✅ CMEGP योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट :

• ग्रामीण व शहरी भागातील बेरोजगार तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी प्रेरित करणे.
• नवीन सूक्ष्म उद्योग सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य व सबसिडी देणे.
• भारतात उद्योजकता वाढवणे आणि रोजगार निर्माण करणे.

🧾 योजनेचे मुख्य घटक :

• वयाची अट – 18 ते 45 वर्षे
• शैक्षणिक पात्रता – किमान ८ वी पास
• अर्जदाराचे स्थायिकरण – महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा
• सबसिडी (Subsidy) – ग्रामीण – 25% (सामान्य), 35% (SC/ST/OBC/महिला/अपंग), शहरी – 15% (सामान्य), 25% (SC/ST/OBC/महिला/अपंग)
• प्रकल्प किंमत मर्यादा – उद्योग क्षेत्रासाठी – ₹50 लाखांपर्यंत
  सेवा क्षेत्रासाठी – ₹20 लाखपर्यंत
• आपला हिस्सा (Contribution) – सामान्य – 10%, विशेष प्रवर्ग – 5%

📄 आवश्यक कागदपत्रे :

• आधार कार्ड
• रहिवासी प्रमाणपत्र
• शैक्षणिक प्रमाणपत्र
• पासपोर्ट साईज फोटो
• प्रकल्प अहवाल
• जातीचा दाखला (विशेष प्रवर्गासाठी)
• Udyam Registration (व्यवसाय सुरू केल्यावर)

🎯 कोणते व्यवसाय करता येतील?

All Manufacturing or Service Industry

PSI 2019 म्हणजेच Package Scheme of Incentives – 2019 ही महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागाने सुरू केलेली योजना आहे. या योजनेचा उद्देश राज्यात उद्योग उभारणीसाठी गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि उद्योगधंद्यांना आर्थिक प्रोत्साहन (incentives) देणे हा आहे.

✅ PSI 2019 योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट :

• महाराष्ट्रात औद्योगिक गुंतवणूक वाढवणे.
  नोकऱ्या निर्माण करणे.
• मागास व दूरभागी भागात उद्योगांना चालना देणे.
• MSME (सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग) ला प्रोत्साहन देणे.

🧾 महत्त्वाचे वैशिष्ट्ये :

• अंमलबजावणी कालावधी – 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025
• लाभार्थी – नवीन उद्योग, विस्तार योजना, विविध MSMEs, Mega/Ultra Mega प्रकल्प
• हक्क प्राप्तता – गुंतवणुकीचा आकार, रोजगार निर्मिती, स्थानिक क्षेत्र (Category of Taluka) यावर अवलंबून
• प्रोत्साहनाचा प्रकार – SGST refund, Stamp Duty exemption, Electricity Duty exemption, Interest Subsidy, Power Tariff Subsidy इ.

📍 तलुक्यांनुसार विभागणी (Taluka Categories):

• A – High Developed
• B – Developed
• C – Moderately Developed
• D – Less Developed
• D+ – Least Developed
• No Industry Districts
• Naxal Affected Areas

➡️ जितका मागास तालुका, तितकं जास्त प्रोत्साहन (उदाहरणार्थ – D+, No Industry District ला जास्त सबसिडी मिळते).

💰 उपलब्ध प्रोत्साहने (Incentives) :

• SGST Refund: राज्य GST परतावा
• Interest Subsidy: बँकेच्या व्याजात सूट
• Power Tariff Subsidy: वीज बिलात सवलत
• Electricity Duty Exemption: वीज करातून सूट
• Stamp Duty Exemption: जमीन खरेदी करताना स्टॅम्प ड्युटी सवलत
• Employment Incentive: स्थानिक कामगारांना नोकरी दिल्यास अनुदान

📄 पात्रता निकष :

• उद्योग महाराष्ट्रात स्थापन करणे आवश्यक.
• पात्र उद्योग प्रकारात असावा (polluting industry, liquor/tobacco वगळले जातात).
• उद्योगाने IEM/Udyam Registration घेतलेले असावे.
• उद्योगाने गुंतवणुकीची किमान मर्यादा पूर्ण केलेली असावी (Taluka Category नुसार वेगवेगळी).

🏭 कोणत्या उद्योगांना लाभ होतो?

• उत्पादन करणारे उद्योग (Manufacturing)
  सेवा आधारित काही निवडक उद्योग
• MSMEs
• Large / Mega / Ultra Mega Projects

PMFME म्हणजेच Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises योजना. ही भारत सरकारच्या अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने (MoFPI) जून 2020 मध्ये सुरू केलेली योजना आहे.

✅ PMFME योजनेचा उद्देश :

• लघु अन्न प्रक्रिया उद्योगांना औपचारिक (formal) स्वरूप देणे.
• या उद्योगांना तांत्रिक, आर्थिक आणि व्यवसायिक मदत करणे.
• ग्रामीण भागात स्वरोजगाराची संधी निर्माण करणे.
• देशातील अन्न प्रक्रिया उद्योगाचे व्यवस्थित सशक्तीकरण करणे.

🧾 महत्त्वाचे घटक :

• लाभार्थी – वैयक्तिक उद्योजक, SHG (Self Help Groups), Co-operatives, FPOs (Farmer Producer Organizations)
• सबसिडी रक्कम – वैयक्तिक उद्योजकाला 35% पर्यंत अनुदान (किंवा ₹10 लाखांपर्यंत)
• आपला हिस्सा (Own Contribution) – किमान 10%
• कर्ज – बँकेकडून मंजूर होणारे टर्म लोन (Term Loan)
• प्रशिक्षण व मार्गदर्शन – EDP Training, FSSAI नोंदणी, ब्रँडिंग, मार्केटिंग मदत

—————

🍴 अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील उद्योगांचे काही उदाहरणे :

• फळे/भाज्या प्रक्रिया (Pickles, Jam, Jelly, Squash)
• मसाले तयार करणे
• पापड, लोणची, चिवडा
• बेकरी प्रॉडक्ट्स
• तेल गिरण्या, शेंगदाणे प्रक्रिया
• दाल मिल, पोहे, चहा पॅकिंग
• स्थानिक पारंपरिक अन्नप्रक्रिया

📄 पात्रता :

• वय – 18 वर्षांहून अधिक
• शिक्षण – किमान 8वी पास (वैयक्तिक लाभार्थ्यासाठी)
• Udyam Registration बंधनकारक
• FSSAI License अन्न व्यवसायासाठी आवश्यक
• बँकेचे कर्ज मंजुरी